वक्फ की संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश पर, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2009 को "राज्य / केंद्र शासित प्रदेश वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण" की एक केंद्रीय योजना ११वी पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी।योजना के तहत, मंत्रालय (एमओएमए) ने राज्य वक्फ बोर्डों को केंद्रीय कम्प्यूटिंग सुविधा (सीसीएफ) की स्थापना के लिए मंत्रालय द्वारा तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के काम को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए धन जारी किया। यह योजना 12वीं योजना अवधि के दौरान जारी है। मंत्रालय ने अब केंद्रीय वक्फ परिषद को एक नोडल एजेंसी के रूप में शामिल किया है ताकि एक आउटसोर्स एजेंसी को शामिल करके चरण -1 के शेष कार्य को पूरा किया जा सके। मंत्रालय ने कुल 8.80 करोड़ रुपये परिषद को तीन किश्तों में जारी किए हैं। । परिषद ने शेष कार्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड रायपुर शाखा (भारत सरकार का एक उद्यम) को नियुक्त किया है। प्रगति रिपोर्ट डब्ल्यूएएमएसआई वेबसाइट पर उपलब्ध है। एनएसआईसी लिमिटेड के माध्यम से 18 राज्य वक्फ बोर्ड में कार्य प्रगति पर है ।
