"अल्लाह आपको आपकी अपेक्षा से अधिक देगा "
"पक्का विश्वासी अल्लाह को अधिक प्रिय है"
"एक बार वक्फ़ हमेशा के लिये वक्फ़"
"जब आप कोई निर्णय ले लें, तो अल्लाह पर भरोसा रखें"

प्रस्तावना

Print

पृष्ठभूमि और वक्फ अधिनियम के तहत सांविधिक प्रावधान

केन्द्रीय वक्फ परिषद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, एक सांविधिक निकाय है, जिसकी 1964 में वक्फ अधिनियम 1954 में दिए गए प्रावधान के अनुसार, वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली और ऑक्फ प्रशासन से संबंधित मामलों में केन्द्र सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। हालांकि, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत परिषद की भूमिका का काफी विस्तार किया गया था। परिषद को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और राज्य वक्फ बोर्डों सलाह देने के लिए अधिकार दिया गया है।  अब यह अधिनियम 9(4) की धारा के तहत बोर्ड/राज्य सरकारों को बोर्ड को, विशेष रूप से उनके वित्तीय, सर्वेक्षण, राजस्व रिकॉर्ड, वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण, वार्षिक और अंकेक्षण रिपोर्ट आदि के प्रदर्शन पर परिषद को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी करेगा।

परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होते हैं, जिन के पास वक्फ का प्रभार होता है और ऐसे सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती जो कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये जा सकते हैं। वर्तमान में श्री किरेन रीजीजू, संसद सदस्य (राज्य सभा) और भारत सरकार में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, केन्द्रीय वक्फ परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं। वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9 की उप धारा (1) और (2) में दिए गए प्रावधान के अनुसार 13वीं परिषद 04 फ़रवरी  2022, को गठित किया गया था। अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और पते सहित वर्तमान परिषद का गठन और ब्यौरा, बयान नंबर 1 में दिए गए हैं। केन्द्रीय वक्फ परिषद का कार्यालय, केन्द्रीय वक्फ भवन, पुष्प विहार, सेक्टर-6, एम.बी. रोड, नई दिल्ली (साकेत में परिवार न्यायालय के विपरीत) में है।

अवलोकन

वक्फ अधिनियम 1995, वक्फ (संशोधन) संशोधित अधिनियम 2013, के प्रावधान के तहत संरक्षण, पुन्नर्निर्माण और ऑक्फ की ई-निगरानी।

उद्देश्य

ऑक्फ के संरक्षण विकास में सक्रिय भूमिका और उनके कामकाज में सुधार के लिए राज्य वक्फ बोर्डों के साथ मिलकर काम करना।

प्रमुख कार्य

  • केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, राज्य वक्फ बोर्डों को, बोर्ड की कार्य और ऑक्फ प्रशासन से संबंधित मामलों पर सलाह देना।
  • वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन का निगरानी करना।
  • वक्फ संपत्तियों की संरक्षण और पुनः प्राप्ति और अतिक्रमण आदि को हटाने के लिए कानूनी सलाह प्रदान करना।
  • शहरी वक्फ संपति और संभावित वक्फ भूमि की पहचान और राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड द्वारा उसके विकास के लिए विकास योजना को लागू करना।
  • कौशल विकास के लिए शैक्षिक और महिला कल्याण योजनाओं को लागू करना और गरीब, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त करना।
  • अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के एक केंद्रीय योजना के तहत राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना को लागू करना।
  • वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 में दिए गए प्रावधान के अनुसार राज्य वक्फ बोर्डों के प्रदर्शन पर राज्य सरकार/बोर्डों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करना।
  • केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों जैसे कि एएसआई, रेलवे, राजस्व और वन आदि के समक्ष वक्फ मामलों को रखना।
  • परिषद के हित को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना और वक्फ संस्थानों को उनकी नई भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना।