खाली वक्फ़ भूमि को अतिक्रमणकारियों से बचाने और कल्याणकारी गतिविधियों को व्यापक बनाने के क्रम में अधिक आय पैदा करने के लिए इसे वाणिज्यिक तर्ज पर विकसित करने की दृष्टि से, केंद्रीय वक्फ परिषद 1974-75 से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान वार्षिक अनुदान के साथ इस योजना को लागू कर रही है।
